जनसंख्या नियंत्रण कानून” की मांग को लेकर देशभर के 400 से अधिक जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री, भारत सरकार के नाम ज्ञापन।

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उत्तर प्रदेश: जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन के कार्यकर्ताओं ने जनसंख्या असंतुलन के कारण देश में संभावित गृहयुद्ध को रोकने हेतु जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर देशभर के 400 से अधिक जिला मुख्यालयों पर धरना दिया और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेजा। वहीं जिलेभर से आये कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय… पर प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार भारत विश्व की लगभग 18% जनसंख्या का भार वहन कर रहा है, जबकि आबादी के अनुपात में हमारा भू-भाग बहुत कम यानि लगभग 2.4% है और जल भी विश्व का मात्र 4% है। यही कारण है कि सरकार के तमाम उपायों के बावजूद भी देश में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बढ़ रही है।

कार्यकर्ताओं ने बताया कि जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में देशभर के 22 राज्यों के 400 से अधिक जिलों में अभियान चला रहा है। इस अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संगठन के मुख्य संरक्षक श्री इन्द्रेश कुमार एवं केन्द्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह सहित 125 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।

ज्ञात रहे कि इस विषय में 9 अगस्त 2018 को भारत के राष्ट्रपति से संगठन एवं सांसदों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने भेंट करके उन्हें कानून की मांग के समर्थन में 125 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित संगठन का मांग पत्र सौंपकर सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया आरम्भ करने का अनुरोध किया था ।

जिला मुख्यालय पर आयोजित धरना-प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम में श्रीमती मोमी डे प्रदेश संयोजिका, रंजना सिंह मण्डल अध्यक्ष, अर्चना शुक्ला महानगर अध्यक्ष, अंजू पाण्डेय महानगर संयोजिका रंजना वर्मा, कल्पना वर्मा, वर्तिका , मीना सरवानी, सरिता पाण्डेय, गिरजा , अनुराधा आदि कार्यकर्ता शामिल रहे।

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