खगड़िया। अखिल भारतीय एससी/एसटी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जिला अतिथि गृह में बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री सह खगड़िया जिला के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासुकी पासवान, प्रदेश महासचिव सह “जन कल्याण संघ एक आवाज” के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री,रतन पासवान एवं जिला अध्यक्ष कैलाश पासवान ने किया। उनके साथ चन्देश्वरी राम, शनिचर सदा, योगेन्द्र सदा,सम्मी पासवान ,दीपक पासवान, संतोष आर्या और पंकज कुमार चौधरी भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने 2 अप्रैल 2018 को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम में ढील के विरोध में हुए देशव्यापी आंदोलन के दौरान खगड़िया नगर थाना समेत राज्य भर में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। साथ ही, इस अधिनियम के तहत थानों में दर्ज मुकदमों की तरह कोर्ट में लंबित नालसी मामलों में भी पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ विस्थापन से जुड़ी गंभीर समस्याओं को भी उठाया। बताया गया कि 1960 और 1980 के दशक में गंगा कटाव से विस्थापित हुए कोलावरा पंचायत के कैरिया, जोरावरपुर पंचायत के गोड़ियासी व कज्जलवन् तथा कुल्हरिया पंचायत वार्ड नंबर 08 के सैकड़ों परिवारों को 1993 में भू-अर्जन विभाग द्वारा चार एकड़ जमीन पर बसाया गया था। तत्कालीन अंचलाधिकारी सच्चिदानंद चौधरी और अंचल अमीन सुबोध ठाकुर ने उन्हें बसाने की प्रक्रिया पूरी की थी, लेकिन आज तक किसी भी परिवार को जमीन की वैध वासगीत पर्चा नहीं मिल सका है। प्रतिनिधिमंडल ने इन सभी विस्थापितों को अविलंब पर्चा निर्गत करने की मांग की। प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने ज्ञापन पर गंभीरता दिखाते हुए सभी मांगों को सहानुभूति पूर्वक सुना और आवश्यक कार्रवाई का सकारात्मक आश्वासन दिया।
