बिहारशरीफ:- बिहारशरीफ के नाला रोड स्थित सामुदायिक भवन में सामाजिक न्याय मोर्चा के तत्वाधान में बैठक की गई।
बैठक में यूजीसी बिल 2026 को लागू किया जाए। समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए। कॉलेजियम प्रणाली को न्यायिक प्रतिक्रिया में समाप्त किया जाए। यूपीएससी एवं बीपीएससी के तर्ज पर परीक्षा के द्वारा जजों की बहाली किया जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को दूर किया जाए। वायलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। निजी स्कूलों कॉलेजों को सरकारी कारण किया जाए। एमएसपी पर कानून बनाया जाए। किसानों को मुफ्त बिजली का प्रबंध किया जाए एवं उत्तम बीज,खाद का प्रबंध किया जाए। नालंदा जिला में गिरते पुलिस प्रशासन का स्तर को ठीक किया जाए। इन मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से 25 सदस्य कमेटी का गठन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता एवं किसान नेता चंद्रशेखर प्रसाद ने की।
बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नालंदा पुलिस प्रशासन का स्तर नीचे गिरता जा रहा है जिसे जिला नालंदा में अपराधी का मनोबल बढ़ गया है पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने में बिफल है। जिससे हत्या एवं बलात्कार के घटनाएं हो रही है।
धर्म,नस्ल,जाति, लिंग,जन्म- स्थान या दिव्यांगता केआधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों दिव्यांगजनों अथवा इन में से किसी के भी सदस्यों के विरोध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देता है। भारत में कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन या यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए। यह नियम इसी विषय पर 2012 में लागू किए गए नियमों की जगह जारी किए गए हैं।
बैठक में अतिपिछड़ा/दलित/ अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान महंत बलराम साहब अवधेश पंडित अर्जक संघ के जिला संयोजक कमलेश कुमार कमल फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद किसान नेता परमेश्वर प्रसाद प्रोफेसर शिव कुमार प्रसाद अधिवक्ता सरफराज अहमद मोहम्मद चांद आदि लोग उपस्थित थे।
