पीडीएस गोदाम का निरीक्षण, व्यवस्था में लापरवाही पर 20-सूत्री उपाध्यक्ष ने जताई नाराजगी।

समस्तीपुर: कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को लेकर कल्याणपुर 20-सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष अरुण सहनी के नेतृत्व में पीडीएस गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में उपलब्ध चावल एवं गेहूं के स्टॉक की जांच की गई। साथ ही खाद्यान्न के रख-रखाव, स्टॉक की स्थिति एवं वितरण व्यवस्था का भी जायजा लिया गया।निरीक्षण के दौरान गोदाम की व्यवस्था में कई स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर 20-सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष अरुण सहनी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न के रख-रखाव और वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने कहा कि गोदाम प्रबंधन की लापरवाही के कारण यदि लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो यह गंभीर विषय है। संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था में शीघ्र सुधार लाने की जरूरत है, ताकि लाभुकों को समय पर और निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।अरुण सहनी ने कहा कि जन वितरण प्रणाली सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक अनाज पहुंचाया जाता है। ऐसे में खाद्यान्न के स्टॉक से लेकर उसके सुरक्षित रख-रखाव और लाभुकों के बीच वितरण तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित होनी चाहिए।उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पीडीएस गोदाम की व्यवस्था को दुरुस्त करने, खाद्यान्न के रख-रखाव में सुधार लाने तथा वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा।निरीक्षण के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सह 20-सूत्री सदस्य ओम प्रकाश कुशवाहा, विजय शंकर ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता एवं संबंधित लोग मौजूद रहे।निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि जनता के हित में सरकारी योजनाओं की लगातार निगरानी और व्यवस्था में सुधार उनकी प्राथमिकता है। खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया जाएगा, ताकि लाभुकों को सरकारी योजना का सही लाभ मिल सके।